Agricultural Market Committee News महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला – APMC में सचिवों की होगी सीधी नियुक्ति!
Agricultural Market Committee News महाराष्ट्र की कृषि उत्पन्न बाजार समितियों (APMC) में अब बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के समक्ष पणन विभाग ने एक अहम प्रस्ताव पेश किया है जिसमें सचिवों की नियुक्ति सीधे राज्य सरकार द्वारा करने की सिफारिश की गई है।
फिलहाल इन सचिवों की नियुक्ति और वेतन की ज़िम्मेदारी APMC संचालक मंडल की होती है, लेकिन जल्द ही ये जिम्मेदारी पूरी तरह सरकार के हाथ में होगी। इसका उद्देश्य है – पारदर्शिता लाना और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना।
यह भी पढ़िए :SUZUKI GSX 8R 2026 : जबरदस्त धमाका नया डिज़ाइन और फीचर्स के साथ सुपरस्पोर्ट बाइक
सचिवों की भर्ती में पारदर्शिता लाने की तैयारी
अब तक APMC सचिवों को मंडी की सुपरविजन फीस से वेतन दिया जाता था। लेकिन नई योजना के मुताबिक एक स्वतंत्र कैडर बनाया जाएगा, जिसमें सचिवों की नियुक्ति और वेतन दोनों सरकार के जरिए होंगे।
मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। इससे मंडियों में हो रहे चयन विवाद और भ्रष्टाचार पर लगाम लगने की पूरी उम्मीद है।
मुंबई में बन सकता है इंटरनेशनल एग्रीकल्चर मार्केट!
Agricultural Market Committee News बैठक में एक और बड़ी बात सामने आई – मुंबई में एक अंतरराष्ट्रीय कृषि बाजार (International Agri Market) बनाने की योजना! इससे महाराष्ट्र के किसानों को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने में मदद मिलेगी और उनके उत्पादों को बेहतर दाम मिल सकेंगे।
इस कदम से निर्यात को भी बूस्ट मिलेगा और किसानों की आमदनी बढ़ेगी।
पहले चरण में चार APMC को मिलेगा राष्ट्रीय दर्जा
Agricultural Market Committee News राज्य सरकार जल्द ही मुंबई, पुणे, नाशिक और नागपूर की प्रमुख APMC मंडियों को National Agriculture Market (e-NAM) के तहत राष्ट्रीय दर्जा देने पर विचार कर रही है। इससे इन मंडियों में व्यापार डिजिटल और पारदर्शी होगा, और किसान सीधे लाभार्थी बनेंगे।
Agricultural Market Committee News देसी किसानों के लिए क्या मतलब है इसका?
“अब मंडी सचिवों की भर्ती में कोई घालमेल नहीं चलेगा। जो सचिव आएंगे, वो सरकार की तरफ से आएंगे, और उन पर कड़ी नजर भी रहेगी। इससे मंडी का कामकाज साफ-सुथरा होगा और किसानों को समय पर भुगतान मिलेगा।”
– एक वरिष्ठ किसान नेता
निष्कर्ष:Agricultural Market Committee News
फडणवीस सरकार का यह कदम कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। सचिवों की नियुक्ति में पारदर्शिता, इंटरनेशनल बाजार की योजना और e-NAM जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से किसानों को सीधा फायदा मिलेगा।
FAQ’s :
Q1. Agricultural Market Committee News नया प्रस्ताव क्या कहता है?
अब APMC सचिवों की नियुक्ति सीधे राज्य सरकार द्वारा की जाएगी और उन्हें वेतन भी सरकार से मिलेगा
Q2. अभी तक सचिवों की नियुक्ति कैसे होती थी?
फिलहाल सचिवों की नियुक्ति बाजार समिति की संचालक मंडल द्वारा होती है और वेतन भी वही देता है।
Q3.Agricultural Market Committee News इस बदलाव का मकसद क्या है?
भ्रष्टाचार रोकना, पारदर्शिता लाना और सचिवों की जवाबदेही तय करना।
Q4. सचिवों की नियुक्ति में क्या बदलेगा?
एक स्वतंत्र सरकारी कैडर बनेगा और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह से सरकारी होगी।
Q5. क्या किसानों को इससे कोई लाभ होगा?
हां, क्योंकि पारदर्शी प्रशासन से मंडियों का कामकाज बेहतर होगा और किसानों को समय पर भुगतान मिलने की संभावना बढ़ेगी।
Q6. क्या मुंबई में नया अंतरराष्ट्रीय बाजार बनेगा?
हां, बैठक में मुंबई में एक अंतरराष्ट्रीय कृषि बाजार स्थापित करने पर भी चर्चा हुई जिससे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
Q7. Agricultural Market Committee News e-NAM से क्या फायदा होगा?
किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सीधी बिक्री का मौका मिलेगा और बेहतर भाव भी मिलेंगे।
Q8. कौन-कौन सी मंडियां पहले चरण में शामिल होंगी?
मुंबई, पुणे, नाशिक और नागपूर की APMC मंडियों को पहले चरण में राष्ट्रीय दर्जा (e-NAM) दिया जा सकता है।
Q9. ये प्रस्ताव कब लागू होगा?
मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव पर सकारात्मक संकेत दिए हैं, अंतिम निर्णय जल्द लिया जा सकता है।