Kisan Sampada Yojana केंद्र सरकार ने 31 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए योजना के बजट में भारी वृद्धि की है। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया, जिससे कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।

यह भी पढ़िए :NLM Goat Farming Scheme : बकरी पालन बिजनेस वालों के लिए खुशखबरी – NLM से मिलेगा जबरदस्त फायदा

Kisan Sampada Yojana PMKSY के लिए बढ़ा बजट

सरकार ने PMKSY योजना के कुल आवंटन को ₹6,520 करोड़ तक बढ़ा दिया है, जिसमें ₹1,920 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन शामिल है। यह योजना अब 15वें वित्त आयोग चक्र (2021-22 से 2025-26) तक जारी रहेगी ।

Kisan Sampada Yojana नए आवंटन का उपयोग

नए बजट आवंटन का उपयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में किया जाएगा:

1. 50 मल्टी-प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन यूनिट्स: ₹1,000 करोड़ की लागत से स्थापित की जाएंगी, जिनसे प्रतिवर्ष 20-30 लाख मीट्रिक टन उत्पादों के संरक्षण की क्षमता विकसित होगी ।
2. 100 NABL-मान्यता प्राप्त फूड टेस्टिंग लैब्स: खाद्य सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए निजी क्षेत्र में स्थापित की जाएंगी ।
3. विभिन्न घटक योजनाओं के तहत परियोजनाएं: शेष ₹920 करोड़ का उपयोग PMKSY की अन्य घटक योजनाओं के तहत परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए किया जाएगा ।

योजना के प्रमुख उद्देश्य

PMKSY योजना के मुख्य लक्ष्यों में शामिल हैं:

• किसानों की आय में वृद्धि करना
• खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का आधुनिकीकरण
• फसलों के बर्बाद होने की दर में कमी लाना
• ग्रामीण रोजगार के अवसर सृजित करना
• आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को मजबूत बनाना

सहकारी क्षेत्र को समर्थन

कैबिनेट ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) को ₹2,000 करोड़ की सहायता भी मंजूर की है, जिसे 2025-26 से 2028-29 तक ₹500 करोड़ प्रति वर्ष की किस्तों में जारी किया जाएगा। यह धनराशि देश भर में 13,288 सहकारी समितियों के 2.9 करोड़ सदस्यों को लाभ पहुंचाएगी ।

रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी

कैबिनेट ने चार प्रमुख रेलवे परियोजनाओं को भी मंजूरी दी, जिनमें शामिल हैं:

• इटारसी-नागपुर चौथा रेल मार्ग (₹5,451 करोड़)
• अलुआबारी रोड-न्यू जलपाईगुड़ी रेल मार्ग (₹1,786 करोड़)
• छत्रपति संभाजीनगर-परभणी रेल मार्ग का दुहरीकरण (₹2,189 करोड़)
• डांगोआपोसी-करौली रेल मार्ग (₹1,750 करोड़)

किसानों को प्रत्यक्ष लाभ

इस योजना से किसानों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे:

• फसलों के प्रसंस्करण की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी
• भंडारण क्षमता में वृद्धि होगी
• बिचौलियों पर निर्भरता कम होगी
• आय में सीधी वृद्धि के अवसर मिलेंगे
• ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे

निष्कर्ष Kisan Sampada Yojana

Kisan Sampada Yojana प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना 2025 का विस्तारित संस्करण भारतीय कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। इसके माध्यम से न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा भी मजबूत होगी। सरकार का यह कदम ‘आत्मनिर्भर भारत’ के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

FAQ’S:

1. प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना क्या है?

PMKSY केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को आधुनिक बनाना है। इसके तहत किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए प्रसंस्करण इकाइयाँ और भंडारण सुविधाएँ विकसित की जाती हैं।

2. Kisan Sampada Yojana इस योजना के लिए कितना बजट स्वीकृत किया गया है?

सरकार ने इस योजना के लिए कुल ₹6,520 करोड़ का बजट मंजूर किया है, जिसमें से ₹1,920 करोड़ नया आवंटन किया गया है।

3. योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?

इस योजना का मुख्य उद्देश्य है:

• किसानों की आय दोगुनी करना
• फसलों की बर्बादी रोकना
• खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना
• आधुनिक भंडारण सुविधाएँ विकसित करना

4. अतिरिक्त ₹1,920 करोड़ कहाँ खर्च किए जाएँगे?

इस राशि का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाएगा:

• 100 NABL प्रमाणित फूड टेस्टिंग लैब्स स्थापित करना
• बहु-उत्पाद अन्न विकिरण इकाइयाँ बनाना
• योजना के विभिन्न घटकों को लागू करना

5. Kisan Sampada Yojana किसानों को क्या लाभ मिलेगा?

किसानों को मिलने वाले प्रमुख लाभ:

• फसल प्रसंस्करण की बेहतर सुविधाएँ
• भंडारण की उन्नत व्यवस्था
• बिचौलियों पर निर्भरता कम होगी
• सीधी आय में वृद्धि
• रोजगार के नए अवसर

6. सहकारी संस्थाओं को क्या लाभ मिलेगा?

सहकारी संस्थाओं को क्या लाभ मिलेगा?

सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) के लिए ₹2,000 करोड़ का निवेश मंजूर किया है, जिससे सहकारी संस्थाएँ मजबूत होंगी और किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध होगा।

7.Kisan Sampada Yojana योजना की अवधि क्या है?

यह योजना 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए लागू की गई है।

8. क्या रेलवे परियोजनाओं से भी किसानों को लाभ होगा?

हाँ, सरकार ने पूर्वोत्तर और महाराष्ट्र में ₹11,168 करोड़ की 4 रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे कृषि उत्पादों के परिवहन में सुविधा होगी।

9. Kisan Sampada Yojana इस योजना से खाद्य सुरक्षा को कैसे मजबूती मिलेगी?

प्रसंस्करण और भंडारण सुविधाओं के विकास से फसलों की बर्बादी कम होगी और देश का खाद्य भंडार मजबूत होगा।

10. Kisan Sampada Yojana किसान इस योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं?

किसान अपने नजदीकी कृषि विभाग या खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के कार्यालय से संपर्क कर इस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं।