Maratha reservation Supreme Court latest News भारत में आरक्षण हमेशा से ही राजनीति और समाज का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। इसी कड़ी में मराठा समाज आरक्षण को लेकर चल रहा आंदोलन और कानूनी लड़ाई फिर से चर्चा में है। नेता मनोज जरांगे पाटील की मांग है कि पूरे मराठा समाज को सीधे कुणबी मानकर ओबीसी आरक्षण दिया जाए। लेकिन समस्या यह है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पुराने फैसले इस मांग पर सबसे बड़ा रोड़ा बने हुए हैं।
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Maratha reservation Supreme Court latest News मनोज जरांगे की मांग क्यों खास है?
मनोज जरांगे और उनके समर्थकों का कहना है कि मराठा और कुणबी समाज का ऐतिहासिक रिश्ता है। अगर मराठा समाज को सरसकट कुणबी (एक जैसा कुणबी) मान लिया जाए, तो उन्हें बिना किसी नई कानूनी प्रक्रिया के सीधे ओबीसी आरक्षण मिल सकता है।
लेकिन यह मांग सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, इसके पीछे कानूनी पेच भी गहराई से जुड़े हुए हैं।
हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
- 2003 में मुंबई हाई कोर्ट ने साफ कहा था कि अगर मराठा समाज को सरसकट कुणबी मान लिया गया, तो यह एक तरह की “सामाजिक मूर्खता (Social Absurdity)” होगी।
- इस फैसले के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया।
- कोर्ट ने साफ कहा – मराठा और कुणबी एक जैसे नहीं हैं।
Maratha reservation Supreme Court latest News फडणवीस सरकार और आरक्षण कानून
2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में कानून पास कर मराठा समाज को अलग से आरक्षण देने का फैसला किया।
लेकिन 2021 में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने इस कानून को रद्द कर दिया।
कारण:
- यह आरक्षण 50% की सीमा तोड़ रहा था।
- कोर्ट ने यह भी कहा कि मराठा समाज को शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा नहीं माना जा सकता।
Maratha reservation Supreme Court latest News सरकार की मुश्किलें
Maratha reservation Supreme Court latest News आज की तारीख में सरकार दो तरफा दबाव झेल रही है:
- मराठा समाज सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहा है।
- सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पुराने फैसले सरकार को हाथ बांधने पर मजबूर कर रहे हैं।
अगर सरकार मराठा समाज को कुणबी मानकर ओबीसी में शामिल करती है, तो यह तुरंत कोर्ट में चुनौती दी जाएगी।
Maratha reservation Supreme Court latest News आगे का रास्ता क्या?
- सरकार लगातार बैठकें कर रही है और समितियाँ बनाई गई हैं।
- लेकिन जब तक कोर्ट का पुराना फैसला पलटा नहीं जाता, तब तक मराठा समाज को सरसकट कुणबी मानकर आरक्षण देना लगभग नामुमकिन है।
- कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तर पर इस मुद्दे का समाधान अभी दूर दिख रहा है।
FAQ’s:
Q1. Maratha reservation Supreme Court latest News मराठा समाज की मुख्य मांग क्या है?
पूरे मराठा समाज को कुणबी मानकर ओबीसी आरक्षण देना।
Q2. Maratha reservation Supreme Court latest News सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण क्यों रद्द किया?
क्योंकि यह 50% सीमा तोड़ रहा था और कोर्ट ने कहा कि मराठा समाज सामाजिक रूप से इतना पिछड़ा नहीं है।
Q3. Maratha reservation Supreme Court latest News कुणबी और मराठा समाज में क्या फर्क है?
कोर्ट के अनुसार दोनों अलग जातियाँ हैं और इन्हें सरसकट मिलाना गलत होगा।
Q4. Maratha reservation Supreme Court latest News मनोज जरांगे आंदोलन क्यों कर रहे हैं?
उनकी मांग है कि मराठा समाज को सीधे कुणबी मानकर ओबीसी आरक्षण मिले।
Q5.Maratha reservation Supreme Court latest News सरकार इस मुद्दे को कैसे सुलझा सकती है?
कानूनी रास्ता अपनाकर या नए कानून के जरिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का पुराना फैसला सबसे बड़ी बाधा है।