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Modi Gharkul Yojana latest update : मोदी सरकार ने खींची ब्रेक, घरकुल पाने वालों की उड़ी गई नींद!

Modi Gharkul Yojana latest update :

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सरकार ने रोकी मोदी घरकुल योजना की नयी मंजूरी

Modi Gharkul Yojana latest update सरकार की बहुचर्चित ‘मोदी घरकुल योजना’ अब अधर में लटक गई है। साल 2023 से 2029 के बीच 10 लाख घर बनाने का टारगेट था। लेकिन अब ये स्कीम ठप्प हो गई है। इससे हजारों गरीब लाभार्थियों के सपनों पर पानी फिर गया है। सरकार की तरफ से अब कोई नया लक्ष्य जारी नहीं किया जाएगा।

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ओबीसी और एसबीसी वर्ग को झटका

Modi Gharkul Yojana latest update इस योजना के तहत ओबीसी और एसबीसी समाज के गरीब लोगों को घर मिलना था। मगर सरकार ने योजना पर ब्रेक लगा दिया है। इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ा है जिन्होंने उम्मीद की थी कि उन्हें जल्द अपना पक्का घर मिलेगा।

जिल्हा विकास कार्यालय ने दिया ठंडा जवाब

12 जून 2025 को जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे कार्यकारी अध्यक्ष ने साफ आदेश दिया है कि अब इस योजना के तहत कोई नया लक्ष्य जारी नहीं किया जाएगा। साथ ही, सामाजिक न्याय विभाग द्वारा भेजे गए पत्र की कार्यवाही भी स्थगित कर दी गई है।

पीएम आवास योजना से जुड़ी थी ये स्कीम

Modi Gharkul Yojana latest update प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) के फेज-2 में महाराष्ट्र को 2024-25 से 2028-29 के बीच 19.66 लाख घरों का टारगेट दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत हर घर को ₹50,000 की सब्सिडी दी जानी थी। मोदी घरकुल योजना को इसी के साथ जोड़कर गरीब तबकों तक राहत पहुंचाने की कोशिश थी।

ग्रामपंचायत स्तर पर शुरू हो चुकी थी प्रक्रिया

गांव और पंचायत समितियों ने लाभार्थियों की जांच और कागजात की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके थे। लेकिन अब सब अटक गया है। जिनके नाम लिस्ट में आए थे, अब उन्हें मंजूरी मिलेगी या नहीं, ये साफ नहीं है।

गांव के लोग बोले – सरकार को लेना चाहिए ठोस फैसला

ग्रामपंचायत सदस्य देवेंद्र काजळे का कहना है कि “हर किसी के सिर पर छत होना चाहिए, ये सिर्फ नारा नहीं, हकीकत बननी चाहिए।” उन्होंने सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द मजबूत और ठोस कदम उठाएं, ताकि गरीबों को उनका हक मिल सके।

अन्य योजनाओं में चल रही टारगेट की प्रक्रिया

Modi Gharkul Yojana latest update सरकार ने कुछ अन्य योजनाओं में ओबीसी और एसबीसी वर्ग के लिए नए लक्ष्य जारी किए हैं। ऐसे में लोग पूछ रहे हैं कि फिर मोदी घरकुल योजना को क्यों रोका गया? इस दोहरे रवैये से जनता नाराज़ है।

ग्रामीण इलाकों में बढ़ रहा आक्रोश

पिंपळगाव बसवंत और आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थी गुस्से में हैं। उन्होंने सरकार से जवाब मांगा है और मांग की है कि योजना को दोबारा शुरू किया जाए और पहले से दर्ज लोगों को तुरंत मंजूरी दी जाए।

निष्कर्ष: सपनों की छत पर सवाल

मोदी घरकुल योजना, जो एक समय गरीबों की उम्मीद बन गई थी, अब सवालों के घेरे में है। सरकार को तुरंत फैसला लेना होगा, वरना हजारों परिवारों के घर का सपना अधूरा ही रह जाएगा।


FAQ’s :

प्रश्न 1:Modi Gharkul Yojana latest update क्या मोदी घरकुल योजना अब पूरी तरह से बंद हो गई है? है?

उत्तर: फिलहाल योजना पर रोक लगी है। सरकार ने 12 जून 2025 को आदेश जारी कर दिए हैं कि अब इस योजना के तहत नए लक्ष्य (Target) नहीं दिए जाएंगे।


प्रश्न 2: जिन लोगों ने पहले से आवेदन किया है, क्या उन्हें घर मिलेगा?

उत्तर: इस पर अभी तक सरकार ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। लोग मांग कर रहे हैं कि जिनकी प्रक्रिया ग्रामपंचायत में शुरू हो चुकी है, उन्हें मंजूरी दी जाए।


प्रश्न 3: Modi Gharkul Yojana latest update मोदी घरकुल योजना किन वर्गों के लिए थी?

उत्तर: यह योजना खास तौर पर ओबीसी (OBC) और एसबीसी (SBC) वर्ग के गरीब परिवारों के लिए थी, ताकि उन्हें पक्का घर मिल सके।


प्रश्न 4: यह योजना प्रधानमंत्री आवास योजना से कैसे जुड़ी थी?

उत्तर: यह योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) के साथ मिलकर चलाई जा रही थी, ताकि महाराष्ट्र में अधिक से अधिक घर बनाए जा सकें।


प्रश्न 5: इस योजना के तहत कितने रुपये की सब्सिडी मिलती थी?

उत्तर: केंद्र और राज्य सरकार मिलकर ₹50,000 की अनुदान राशि (subsidy) देती थीं, जिससे गरीबों को घर बनाने में मदद मिलती थी।


प्रश्न 6: क्या योजना को दोबारा शुरू किया जा सकता है?

उत्तर: अगर सरकार पर जनता का दबाव बना और पंचायत स्तर पर मांग तेज हुई, तो संभव है कि सरकार इस योजना को फिर से शुरू करे।


प्रश्न 7:Modi Gharkul Yojana latest update योजना को रोकने की असली वजह क्या है?

उत्तर: सरकार ने कोई स्पष्ट वजह नहीं बताई है, लेकिन सामाजिक न्याय विभाग ने कार्यवाही फिलहाल स्थगित कर दी है।


प्रश्न 8: लोग क्या कर सकते हैं अगर उनका आवेदन लंबित है?

उत्तर: लाभार्थी संबंधित ग्रामपंचायत या पंचायत समिति से संपर्क करें और योजना फिर से चालू करने के लिए सामूहिक मांग करें।

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