Solar Rooftop Subsidy Yojana 2025 देशभर में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पीएम सूर्यवर योजना की शुरुआत की थी। लेकिन योजना को लागू हुए 5 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की रुचि सोलर पैनल लगवाने को लेकर कम दिखाई दे रही है। इस कमी को दूर करने के लिए सरकार ने अब एक नया कदम उठाया है, जिससे न सिर्फ ग्रामीणों को फायदा मिलेगा, बल्कि ग्राम पंचायतों को भी आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा।
सोलर पैनल लगाने पर अब पंचायतों को भी मिलेगा इनाम
सरकार ने निर्णय लिया है कि अगर किसी परिवार द्वारा अपने घर में सोलर पैनल लगवाया जाता है, तो संबंधित ग्राम पंचायत को ₹1000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह राशि अनटाइड फंड से दी जाएगी, जो कि ग्रामीण विकास और पंचायतीराज विभाग के पास होता है।
कुल पंचायतें: 11,341
प्रोत्साहन राशि: ₹1000 प्रति परिवार
फंड स्रोत: अनटाइड फंड, मनरेगा आदि मद
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अलग-अलग क्षमता पर कितनी सब्सिडी मिल रही है?
सरकार ने सोलर पैनल लगाने के लिए धांसू सब्सिडी का ऐलान किया है:
| सोलर पैनल क्षमता | अनुमानित खर्च | सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी |
|---|---|---|
| 1 किलोवाट | ₹50,000 – ₹60,000 | ₹30,000 |
| 2 किलोवाट | ₹90,000 – ₹1,00,000 | ₹60,000 |
| 3 किलोवाट | ₹1,20,000+ | ₹78,000 |
सरकार का टारगेट – 9 लाख से ज्यादा परिवार
इस योजना के तहत सरकार ने 9 लाख 27 हजार 901 परिवारों को सोलर पैनल से जोड़ने का टारगेट रखा है। अगर हर परिवार के सोलर पैनल इंस्टॉलेशन पर पंचायत को ₹1000 मिलते हैं, तो सरकार पर कुल ₹92.79 करोड़ का भार आएगा।
Solar Rooftop Subsidy Yojana 2025 बजट कहां से आएगा?
फिलहाल सरकार ने ₹1000 की राशि अनटाइड फंड से देने की बात कही है, लेकिन इसका बजट प्रावधान अगले वित्तीय वर्ष (2025-26) में किया जाएगा। यानी अभी यह व्यवस्था चालू हो चुकी है, लेकिन अगली बार बजट में इस योजना के लिए विशेष फंड तय किया जाएगा।
देसी किसान के लिए क्यों ज़रूरी है यह योजना?
- बिजली और डीज़ल के खर्च से आज़ादी
- सोलर से मिलने वाली मुफ्त ऊर्जा
- सब्सिडी से जेब पर कम भार
- पर्यावरण के लिए फायदेमंद
- पंचायतों को भी आर्थिक सहयोग
योजना से जुड़ने में देरी ना करें, मौका है सुनहरा
गांव के हर घर तक बिजली पहुंचाने के लिए सरकार पूरी ताकत से जुटी है। पीएम सूर्यवर योजना सिर्फ एक स्कीम नहीं बल्कि गांव के विकास की एक नयी शुरुआत है। अब अगर पंचायतें भी आगे आएंगी तो उन्हें भी फायदा होगा – सीधे एक-एक घर के सोलर पैनल पर ₹1000 का इनाम।
इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ग्रामीण इलाकों में अब डीज़ल जनरेटर या बिजली कटौती की झंझट नहीं रहेगी। खेतों में सौर पंप से सिंचाई होगी और घरों में सोलर पैनल से रोशनी।
सरकार ने यह भी साफ किया है कि अगर पंचायतें ज्यादा परिवारों को योजना से जोड़ती हैं तो उन्हें आने वाले समय में और भी फंड दिया जाएगा। इस योजना के तहत, 1 किलोवाट पर ₹30,000, 2 किलोवाट पर ₹60,000 और 3 किलोवाट सोलर सिस्टम पर ₹78,000 तक की सब्सिडी दी जाएगी।
अब ये आप पर है कि आप कब जागते हैं! ये सरकारी योजना है, भरोसेमंद है और बिना बिचौलिए के सीधा लाभ आपके खाते में आएगा। तो किसान भाइयों और ग्राम पंचायतों – अब देर मत करो, आज ही जुड़ो इस योजना से और बनाओ अपने गांव को सोलर गांव!